विदिशा के युवा उद्यमी विभोर जैन की स्टार्टअप कंपनी अब सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक से पहले इस उपलब्धि का जिक्र करते हुए विभोर जैन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की युवा प्रतिभाएं अब अंतरिक्ष तकनीक जैसे नए क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं।
युवा इंजीनियर और उद्यमी विभोर जैन की कंपनी व्योम आईसी अब अंतरिक्ष क्षेत्र में कदम बढ़ा रही है। कंपनी लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में काम करने वाले सैटेलाइट विकसित कर रही है और 2027 की तीसरी तिमाही में पहला उपग्रह प्रक्षेपित करने की तैयारी है। विभोर ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के सामने अपनी कंपनी का प्रेजेंटेशन दिया। प्रधानमंत्री ने देश के स्पेस स्टार्टअप्स के संस्थापकों से मुलाकात के दौरान उनकी पहल की सराहना की। मुख्यमंत्री विभोर को बधाई देते हुए इसे मध्य प्रदेश के लिए गौरव बताया। व्योम आईसी का लक्ष्य रक्षा, टेलीकॉम, ड्रोन और ऑटोमेटिक सिस्टम के लिए ज्यादा सटीक और सुरक्षित नेविगेशन सुविधा उपलब्ध कराने वाले सैटेलाइट नेटवर्क तैयार करना है।
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आईआईटी से पढ़ाई के बाद ड्रोन बनाए
विभोर ने आईआईटी की पढ़ाई के बाद ड्रोन तकनीक पर काम शुरू किया था। करीब 55-60 ड्रोन तैयार करने के दौरान उन्हें सटीक लोकेशन और टाइमिंग की जरूरत महसूस हुई। यही अनुभव आगे सैटेलाइट तकनीक विकसित करने की प्रेरणा बना।
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जनविश्वास शिविर की तारीख बदलेगी
मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान को लेकर भी नई व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। 28 अगस्त शुक्रवार को रक्षाबंधन और अगले शुक्रवार जन्माष्टमी का त्योहार है, जिसके चलते जनविश्वास शिविर शनिवार को आयोजित किया जाएगा। कलेक्टरों को शिविर की जानकारी पहले से देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि नागरिकों के साथ अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी तैयारी कर सकें। इसके अलावा मंत्रियों को सितंबर में अपने-अपने विभागों के ढाई साल के कामकाज की समीक्षा के लिए दो दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित करने को कहा गया है।
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युवाओं को कौशल विकास से जोड़ेंगी सरकार
नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कौशल विकास को लेकर युवाओं को पांच भागों में बांटा है। स्कूल जाने वाले विद्यार्थी, कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी, संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले नागरिक एवं ऐसे युवा जो शिक्षा, रोजगार और स्व रोजगार दोनों से वंचित है। ये ग्रामीण क्षेत्रों से शहर आकर आईटीआई या अन्य रोजगार आधारित प्रशिक्षण ले रहे होते हैं लेकिन धन अभाव या किसी अन्य कारण से उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है। नीति आयोग ने कहा है कि ऐसे युवाओं के लिए उच्च शिक्षा विभाग और युवा कल्याण विभाग के माध्यम से कार्य योजना तैयार कर ठोस कार्रवाई की जाए।