संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए लोगों को अब नकदी लेकर रजिस्ट्री दफ्तर जाने की टेंशन से मुक्ति मिलने वाली है। स्टांप एवं पंजीयन विभाग जल्द ही नेट बैंकिंग व डेबिट कार्ड के जरिए ‘ई-पेमेंट’ की सुविधा मुहैया कराने जा रहा है।
इसके लिए विभाग ने ‘उप्र स्टांप शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन ई-पेमेंट नियमावली-2016’ तैयार की है। विभाग ने नियमावली को कैबिनेट के समक्ष रखने की तैयारी शुरू कर दी है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।
दरअसल, संपत्ति खरीदने वालों को नोटों की गड्डियां लेकर रजिस्ट्री दफ्तर जाना पड़ता है। इससे कई तरह के खतरे भी होते हैं। इसी के मद्देनजर स्टांप एवं पंजीयन विभाग ने लोगों को संपत्ति रजिस्ट्री के लिए ‘ई-पेमेंट’ की सुविधा देने का फैसला किया है।
इसके तहत लोग नेट बैंकिंग व डेबिट कार्ड से भी भुगतान करने की सुविधा देने की तैयारी है। इस संबंध में विभाग द्वारा तैयार नियमावली को विधि विभाग से हरी झंडी मिल गई है। अब इसे कैबिनेट के समक्ष रखने की तैयारी है।
इस सुविधा के शुरू होने से जहां लोगों को जोखिम से निजात मिलेगी, वहीं स्टांप खरीद में किसी तरह की धांधली का शिकार होने से भी बचाव होगा।