राज्य सरकार के निर्णय के बाद वाणिज्य कर विभाग ने प्रदेश में बिल्डरों से भी वैट वसूलने संबंधी समाधान योजना शुक्रवार से लागू कर दी है। इसके तहत बिल्डरों द्वारा प्रदेश के बाहर से माल मंगाने पर 3 प्रतिशत वैट वसूला जाएगा।
जबकि राज्य के भीतर से माल मंगाने पर 1 प्रतिशत वैट का भुगतान करना होगा। इसका लाभ लेने के लिए बिल्डरों को 18 अप्रैल तक आवेदन करना होगा। योजना लागू होने से प्रदेश में घर खरीदना और निर्माण करना और महंगा हो जाएगा।
कर एवं निबंधन विभाग के प्रस्ताव पर पिछले दिनों कैबिनेट ने बिल्डरों से वैट वसूलने का निर्णय लिया था। जिसे वाणिज्यकर विभाग ने शुक्रवार से लागू कर दिया है। चूंकि कैबिनेट के निर्णय के तहत बिल्डरों से वैट की वसूली 2012-13 से होनी है, इसलिए बिल्डरों के लिए समाधान योजना लागू की गई है।
बिल्डरों को योजना में शामिल होने के लिए 18 अप्रैल तक आवेदन करना होगा। आवेदन नहीं करने पर अगले 60 दिन के भीतर 10 हजार रुपये बिलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं।