भारत दौरे पर आए पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने भारत और पोलैंड के बीच मजबूत तकनीकी साझेदारी की अपील की है। उन्होंने भारत के साथ एआई, डिजिटल प्रोडक्ट्स और अंतरिक्ष में सहयोग की इच्छा जाहिर की। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2027 को संबोधित करते हुए टस्क ने कहा, पोलिश कंपनियां खास तकनीक और विशेषज्ञता दे सकती हैं, जबकि भारतीय कंपनियां उत्पादन, सेवाएं बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद कर सकती हैं।
क्या बोले पोलिश पीएम?
पोलिश पीएम ने कहा, हम पार्टनरशिप का मौका देख रहे हैं, जिसमें पोलिश और भारतीय कंपनियां अपनी रिसर्च और डेवलेपमेंट टीम, टेक्नोलॉजी और कैपिटल को मिलाकर मार्केट में नए डिजिटल प्रोडक्ट्स ला सकती हैं। उन्होंने कहा कि भारत और पोलैंड के पास मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन, डेटा एनालिसिस, डायग्नोस्टिक्स और बुनियादी ढांचा प्रबंधन के लिए मिलकर एआई सिस्टम डेवलेप करने की क्षमता है। उन्होंने दोनों देशों के मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस और एआई को लेकर रिसर्च संस्थानों के बीच मजबूत सहयोग की अपील की।
पोलिश पीएम ने कहा, अब घोषणाओं को जॉइंट वेंचर में बदलने का समय आ गया है। दोनों देशों के आपसी रिश्ते रणनीतिक साझेदारी तक पहुंच गए हैं, जिनमें तकनीकी, साइबर सिक्योरिटी और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग एक्शन प्लान का हिस्सा है।
तीन दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं टस्क
पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हैं। उनके साथ वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्री आंद्रेज डोमांस्की और एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी भारत दौरे पर आया है। पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में डोनाल्ड टस्क की यह दूसरी भारत यात्रा है। इससे पहले, उन्होंने 2010 में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान भी भारत का दौरा किया था। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी वे 2017 में भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली आए थे। अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पोलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था।
डोनाल्ड टस्क की यह यात्रा भारत और पोलैंड के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के साथ-साथ व्यापार और निवेश, रक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, संस्कृति और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क सहित आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर देगी। इससे भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक साझेदारी भी मजबूत होगी।