नीट 2026 के कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है और देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। यह मामला परीक्षा की शुचिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
सीबीआई ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त लिखित शिकायत के आधार पर 12 मई 2026 को नीट परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक से संबंधित एक मामला दर्ज किया था।
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किन आरोपों में दर्ज की एफआईआर?
इस प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, विश्वासघात और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आरोप शामिल किए गए हैं।
नीट 2026 पेपर लीक मामले में कौन-कौन गिरफ्तार?
- 1. नासिक (महाराष्ट्र) से शुभम खैरनार
- 2. जयपुर (राजस्थान) से मांगीलाल बिवाल
- 3. जयपुर (राजस्थान) से विकास बिवाल
- 4. जयपुर (राजस्थान) से दिनेश बिवाल
- 5. यश यादव, गुरूग्राम (हरियाणा) से
जयपुर से तीन, गुरुग्राम-नासिक से एक-एक आरोपी गिरफ्तार
एजेंसी ने अब तक इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से तीन जयपुर से, एक गुरुग्राम से और एक नासिक से पकड़ा गया है। सीबीआई फिलहाल इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके और इसमें शामिल अन्य संदिग्धों का पता लगाया जा सके। देश भर में चल रहे तलाशी अभियान का उद्देश्य इस रैकेट से जुड़े और सबूत इकट्ठा करना है।
एनटीए के कार्यालय भी गई सीबीआई टीम
न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सीबीआई की एक टीम नीट पेपर लीक और अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में बुधवार को दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के कार्यालय पहुंची थी। गौरतलब है कि नीट परीक्षा रद्द करने के फैसले पर विपक्ष की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई है, जिसने बार-बार प्रश्नपत्र लीक होने और छात्रों के प्रश्नपत्रों को प्रभावित करने के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया है।
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परीक्षा की शुचिता पर लगे सवालिया निशान
नीट टेस्ट भारत में चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी परीक्षा है। इस तरह के पेपर लीक के आरोप परीक्षा की शुचिता और लाखों छात्रों के भविष्य पर गंभीर सवाल उठाते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिकायत दर्ज कराना और सीबीआई की त्वरित कार्रवाई इस बात का संकेत देती है कि सरकार ऐसे कदाचारों को बर्दाश्त नहीं करेगी।
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