'हमारा लोकतंत्र सबसे मजबूत': विदेश मंत्रालय की दो टूक, मानवाधिकार संगठन की विश्वसनीयता पर भी उठाए सवाल

एमईए ने कहा कि हम यह भी देखते हैं कि सार्वजनिक तौर पर अपनी बात रखने के मामले में उच्चायुक्त कार्यालय का रवैया बहुत ही चुनिंदा रहा है। हमारे पड़ोस में विरोध-प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई और न ही उनके अपने आस-पास कानून लागू करने वाली एजेंसियों की कार्रवाई पर कुछ कहा गया। ऐसे दोहरे मापदंड केवल उनकी विश्वसनीयता को कम करते हैं और बहुपक्षवाद में भरोसे को घटाते हैं।

राजधानी में 3,000 लोगों को हिरासत में लेने का दावा
यह पूरा विवाद राजधआनी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन को लेकर शुरू हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने लगभग 3,000 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें संबंधित राजनीतिक संगठन के समर्थक, प्रदर्शनकारी और कई बड़े विपक्षी नेता भी शामिल थे। ये लोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर धरना देना चाहते थे। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राजधानी में प्रदर्शनकारियों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा और परिवहन संबंधी प्रतिबंध लगाए गए। प्रदर्शनकारियों की भीड़ को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए इंटरनेट और परिवहन सेवाओं पर भी पाबंदियां लगाई गईं। इनमें दिल्ली मेट्रो, बस और रेल सेवाओं से संबंधित प्रतिबंध शामिल थे।