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Assam: असम मंत्रिमंडल का विस्तार 5 जून को होगा, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने किया एलान

Sun, 31 May 2026 01:34 PM IST
नितिन गौतम आईएएनएस, गुवाहाटी

सार

असम सरकार के मंत्रिपरिषद का विस्तार 5 जून को होना है। सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने सोशल मीडिया पर इसका एलान कर दिया है। 5 जून को नई मंत्रियों को शपथ दिलाने के साथ ही कई मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल हो सकता है। 
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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा - फोटो : पीटीआई
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विस्तार
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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने रविवार को राज्य मंत्रिपरिषद के विस्तार की घोषणा की। उन्होंने बताया कि असम सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार 5 जून को किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि असम सरकार की मंत्रिपरिषद का विस्तार 5 जून को किया जाएगा।' 4 मई को हुई मतगणना में एनडीए ने 126 सदस्यीय विधानसभा में 102 सीटें जीतकर तीसरी बार ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। इसके बाद 12 मई को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरिनरी कॉलेज मैदान में हिमंत बिस्व सरमा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।
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कई मंत्रियों के विभागों में भी हो सकता है फेरबदल
मुख्यमंत्री के अलावा रामेश्वर तेली, अजंता नेओग, अतुल बोरा और चरण बोरो ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह नहीं बताया कि मंत्रिमंडल में किन नए चेहरों को शामिल किया जाएगा या किन विभागों में बदलाव होगा, लेकिन असम की राजनीतिक हलकों में पिछले कई सप्ताह से मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की चर्चा चल रही थी। माना जा रहा है कि इस विस्तार के जरिए मंत्रिपरिषद में खाली पदों को भरा जाएगा और कुछ मौजूदा मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल किया जा सकता है। फिलहाल मुख्यमंत्री के अलावा मंत्रिमंडल में केवल चार मंत्री हैं।

मौजूदा मंत्रियों के पास हैं कई-कई विभाग
राज्यपाल की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, रामेश्वर तेली को परिवर्तन एवं विकास, श्रम कल्याण तथा चाय जनजाति एवं आदिवासी कल्याण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चाय जनजाति एवं आदिवासी कल्याण विभाग को उनके कार्यभार में शामिल किए जाने को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार चाय बागान समुदायों के कल्याण पर विशेष ध्यान दे रही है। वहीं, असम गण परिषद (एजीपी) के अध्यक्ष अतुल बोरा को पंचायत एवं ग्रामीण विकास, असम समझौता क्रियान्वयन, सीमा संरक्षण एवं विकास तथा आबकारी विभाग सौंपे गए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि असम समझौते के प्रावधानों को लागू करने और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को लेकर उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
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इसी तरह बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) के नेता चरण बोरो को परिवहन विभाग के साथ बोडोलैंड कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इससे बोडोलैंड क्षेत्र में विकास कार्यों और परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। वरिष्ठ भाजपा नेता अजन्ता नियोग को महिला एवं बाल विकास तथा पर्यटन विभाग सौंपा गया है। अधिकारियों का कहना है कि ये दोनों विभाग राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और महिलाओं व बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे।
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