हिमाचल प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर उपायुक्तों से काम से राज्य निर्वाचन आयोग नाखुश है। उपायुक्तों की ओर चुनाव को लेकर तत्परता से काम न करने पर आयोग ने उनसे जवाब मांगा है। आयोग के मुताबिक उपायुक्तों को आरक्षण रोस्टर घोषित करने के निर्देश दिए थे, लेकिन किसी भी उपायुक्त ने रोस्टर जारी नहीं किया है। चुनाव सामग्री भी नहीं उठाई जा रही। निर्धारित समय में वोटर लिस्टों का प्रकाशन नहीं हुआ है। यह सब नियमों का उल्लंघन है। उपायुक्तों की चुनाव संबंधी कार्यों को लेकर लापरवाही बरतने का यह मामला अब राजभवन तक पहुंच सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव की तैयारियों को लेकर सांविधानिक मुखिया होने के नाते राज्यपाल को सौंपी जाएगी।
प्रदेश में सभी पंचायतों के पुनर्सीमांकन का काम पूरा हो चुका है। यदि पंचायतों का पुनर्सीमांकन पुन: किया गया तो पूरी प्रक्रिया दोबारा पूरी करनी होगी। इससे पंचायत और नगर निकाय चुनावों की प्रक्रिया प्रभावित होगी। शहरी निकायों का कार्यकाल जनवरी मध्य और पंचायतों का कार्यकाल जनवरी के अंत तक पूरा हो रहा है।
राज्यपाल को देंगे तैयारियों की रिपोर्ट
उपायुक्त चुनाव संबंधी कार्य तत्परता से नहीं कर रहे। तय समय पर वोटर लिस्टों का प्रकाशन न करना नियमों का उल्लंघन है। उपायुक्तों से इसका कारण पूछा गया है। राज्यपाल प्रदेश के सांविधानिक मुखिया हैं, उन्हें हम अपनी तैयारियों से अवगत करवाएंगे। सरकार और निर्वाचन आयोग के परस्पर सहयोग से ही चुनाव होंगे -अनिल कुमार खाची, राज्य चुनाव आयुक्त हिमाचल प्रदेश
चुनावों के लिए 3 करोड़ मतपत्र तैयार
चुनाव आयोग ने चुनावों की तैयारी पूरी कर ली है। करीब 3 करोड़ मतपत्रों को छापने का काम पूरा हो गया है। मतदान से संबंधित फार्म छापे जा चुके हैं।