जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि समयबद्ध तरीके से सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और पुलिस थानों में पुराने पड़े सामान और गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा, जिससे कि सरकारी परिसरों में जगह खाली हो और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। सीएम ने कहा कि कई स्कूलों में देखा गया है कि पुराने बेंच कमरे में रखे गए हैं। मेडिकल कॉलेजों में पुराने उपकरणों के ढेर लगे हैं। पुलिस थानों में भी ऐसी ही स्थिति है। इससे कामकाज में बाधा आती है। आगामी कैबिनेट बैठक में स्क्रैप पाॅलिसी बनाने का फैसला लिया जाएगा।
उधर, विधायक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि उनके क्षेत्र में लोकनिर्माण विभाग का एक बुलडोजर बीते 20 साल से सड़क किनारे खड़ा है। सरकारी संस्थानों में भी ऐसी ही हालत है। इस स्क्रैप को निपटाने से सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी और संस्थानों में सौंदर्य और स्वच्छता भी बनी रहेगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यह एक गंभीर विषय है जो लगभग हर सरकारी विभाग से जुड़ा है। वर्तमान में उद्योग विभाग इस मामले को देख रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कबाड़ के वैज्ञानिक और पारदर्शी निपटान के लिए जल्द ही उचित कदम उठाए जाएंगे।