जींद। लघु सचिवालय स्थित सभागार में शुक्रवार को डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समाधान शिविरों व जनसंवाद पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की। साथ ही कहा, शिकायतों के समाधान में लापरवाही व देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि समाधान प्रकोष्ठ पोर्टल पर आने वाली शिकायतों को समय रहते हल किया जाए और उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट भी समय पर अपलोड की जाए।उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि 60 दिन या उससे अधिक समय से लंबित शिकायतों का समाधान किया जाए और उनकी अपडेट रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड की जाए।
डीसी ने विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाली शिकायतों का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि किसी गांव में रास्तों, जोहड़ों या सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा पाया जाता है तो संबंधित विभाग तुरंत कार्रवाई करें और कब्जा हटवाएं।
पोर्टल की नियमित मॉनिटरिंग जरूरी
डीसी ने कहा कि जनसंवाद पोर्टल को भी नियमित रूप से चेक करें और दर्ज शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी शिकायतों को केवल एक डाटा एंट्री की तरह न ले, बल्कि व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लेते हुए यह समझें कि ये शिकायतें आम लोगों की व्यथा हैं जिनका समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है।