सिक्स-लेन रिंग रोड का अनिल विज ने किया निरीक्षण
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शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए बन रहा 40 किलोमीटर लंबा सिक्स-लेन रिंग रोड अब बनकर लगभग तैयार है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इसका करीब 90 फीसदी काम पूरा कर लिया गया है। शुक्रवार दोपहर हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने अचानक अपनी गाड़ी से रिंग रोड प्रोजेक्ट का मुआयना किया और निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया।
इस दौरान विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा कर इसे जनता को समर्पित किया जाए। निरीक्षण के दौरान मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह रिंग रोड न केवल वाहन चालकों के लिए वरदान साबित होगा, बल्कि यह परियोजना अंबाला को महानगर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। उनके साथ भाजपा नेता संजीव सोनी बब्बू, अजय बवेजा और शैलेंद्र खन्ना भी मौजूद रहे।
691 करोड़ रुपये की लागत, 5 नेशनल हाईवे से सीधी कनेक्टिविटी
करीब 691 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहा यह 40 किलोमीटर लंबा सिक्स-लेन रिंग रोड क्षेत्र के पांच बड़े नेशनल हाईवे को आपस में जोड़ेगा। इसके अलावा यह अंबाला-शामली-दिल्ली एक्सप्रेस-वे और अम्बाला-कालाअम्ब एक्सप्रेस-वे से भी कनेक्ट रहेगा। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए हरियाणा के 27 और पंजाब के 3 गांवों की कुल 657 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) रिंग रोड के साथ नए सेक्टर भी विकसित कर रहा है, जिससे भविष्य में शहर का दायरा इस रिंग रोड तक फैल जाएगा।
रिंग रोड की प्रमुख विशेषताएं
- कुल लंबाई: 40 किलोमीटर (सिक्स-लेन)
- ओवरब्रिज व फ्लाईओवर: 2 रेलवे ओवरब्रिज और 3 बड़े फ्लाईओवर
- नदी पर पुल: टांगरी नदी पर 2 बड़े और 2 छोटे पुल
- पुल व पुलिया: कुल 3 बड़े पुल, 4 छोटे पुल और जल निकासी के लिए 82 पुलिया
- सर्विस रोड: स्थानीय यातायात के लिए 29.029 किमी लंबी सर्विस रोड
- अंडरपास व इंटरचेंज: 1 इंटरचेंज, 13 एंट्री-एग्जिट पॉइंट और 7 व्हीकुलर अंडरपास
जाम से मिलेगी मुक्ति, उद्योग और पर्यटन भी बढ़ेगा
मंत्री विज ने कहा कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से वाया अंबाला गुजरने वाले वाहनों को अब शहर के भीड़-भाड़ वाले अंदरूनी हिस्सों में दाखिल नहीं होना पड़ेगा। सहारनपुर, यमुनानगर, पांवटा साहिब या चंडीगढ़ की ओर जाने वाला ट्रैफिक सीधे बाहर से ही निकल जाएगा।
इस बाईपास से माल ढुलाई का समय और ईंधन दोनों बचेगा, जिससे स्थानीय व्यापारियों व उद्योगों को बड़ा फायदा होगा। साथ ही, हिमाचल और उत्तरी क्षेत्रों की तरफ जाने वाले पर्यटकों के लिए सफर सुरक्षित और सुगम हो जाएगा।