अंबाला। छावनी के बीचोंबीच 4.16 एकड़ क्षेत्र में फैली सरकार की सबसे बेशकीमती लीज लैंड सर्वे नंबर 164-सी के मामले में एक और खुलासा हुआ है। जमीन पर कब्जा संबंधी रिकार्ड के बारे में सेना के डिफेंस इस्टेट आफिस की ओर से जो जीएलआर (जनरल लैंड रजिस्टर) रिकार्ड जारी किया गया है, उसमें भी हेरफेर कर दिया गया है।
सेना के इस कार्यालय ने एक- एक कर पांच जीएलआर रिकार्ड की प्रतियां जारी कीं। लेकिन इन सभी प्रतियों में जमीन पर कब्जा संबंधी जो तथ्य दिखाए गए हैं, वह अलग-अलग है। सरकार की एक ही लीज लैंड पर कब्जे को इस कार्यालय ने पांच जीएलआर रिकार्ड रिपोर्टों में से दो में तो इस जमीन को लीज रेंट पर दिखाया और तीन में इसे बेमियादी समय के लिए रेंट फ्री दिखा दिया।
हालांकि इस लीज लैंड में कब्जे को लेकर हुए फर्जीवाड़े की जांच कर रहे अफसरों के संज्ञान में जब यह बात आई तो उन्होंने इस मामले में भी जांच शुरू कर दी।
प्रशासनिक स्तर पर अतिरिक्त जिला उपायुक्त इस मामले की जांच कर रहे हैं। जबकि इस मामले से अंबाला के डिफेंस इस्टेट अफसर भी वाकिफ है और संबंधित विभाग के अफसर अपने स्तर पर भी इस मामले की जांच करवा रहे हैं।
ऐसे हुई गड़बड़ियां
तत्कालीन नगर परिषद अंबाला सदर द्वारा सेना के डिफेंस इस्टेट आफिस (डीईओ) से इस करोड़ों की लीज लैंड 164-सी का वर्तमान स्टेट्स जानने के लिए जीएलआर रिकार्ड मांगा गया
-पहली जीएलआर रिपोर्ट में यह दिखाया गया कि 4.16 एकड़ जमीन पर राबर्ट मेमोरियल पवेलियन साइट के नाम से हैं। आर्मी की बी-3 लैंड है, मालिक सरकार है, लेकिन कब्जा एक प्राइवेट ट्रस्ट के पास है। यह जमीन पहले 22 रुपये और अब पांच साल के लिए 1 रुपये लीज रेंट पर ट्रस्ट को दी गई है।
-कुछ समय बाद डीईओ ने इसी जमीन की दूसरी जीएलआर रिकार्ड रिपोर्ट भी पेश कर दी, जिसमें बताया गया कि यही जमीन ट्रस्ट को 99 साल के लिए रेंट फ्री दी हुई है।
-नगर परिषद अफसरों ने डिफेंस इस्टेट कार्यालय को इस बारे में लिखा
-इस पर कोई गौर तो नहीं किया गया, लेकिन डीईओ ने तीसरी जीएलआर रिपोर्ट जारी की, जिसमें फिर इस जमीन के कब्जे को पांच साल के लिए एक रुपये लीज रेंट पर दिखा दिया गया।
-नगर परिषद असमंजस में फंसता गया। मांगने पर दोबारा डीईओ ने चौथी जीएलआर रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें इसी जमीन के कब्जे को फिर 99 साल के लिए रेंट फ्री दिखाया गया।
-मामला उलझा नगर परिषद ने दोबारा रिपोर्ट ठीक से चेक करके मांगी, तो डीईओ ने पांचवीं जीएलआर रिपोर्ट जारी की, जिसमें इस जमीन के कब्जे को फिर से बेमियादी समय के लिए रेंट फ्री दिखाया गया।
-यानी सरकार की एक ही लीज लैंड के कब्जे को डीईओ कार्यालय ने दो बार तो लीज रेंट पर दिखाया और तीन बार इंडेफिनेट पीरियड के लिए रेंट फ्री दिखा दिया गया।
‘अमर उजाला’ ने किया था फर्जीवाड़े का खुलासा
सरकार की इस बेशकीमती करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर चल रहे फर्जीवाड़े के खेल का अमर उजाला ने परदाफाश किया था। कब्जे के इस खेल में पहले इस जमीन का कब्जा एक ट्रस्ट को देने के लिए निदेशायल तक के फर्जी आदेश जारी करवा दिए गए। इस मामले में केस दर्ज हो चुका है और जांच अंबाला पुलिस कर रही है। फिर इसी जमीन पर कब्जे को लेकर अंबाला छावनी तहसील से फर्जी लैंड रिकार्ड जारी करवा दिया गया। इसकी जांच अंबाला डीसी के जिला राजस्व अधिकारी को सौंप रखी है। अब इसी फर्जीवाड़े में यह बात सामने आई है कि इस जमीन के रिकार्ड के बारे में सेना के डिफेंस इस्टेट कार्यालय से जीएलआर रिकार्ड की जो रिपोर्टें जारी हुई, उसमें भी हेरफेर किया गया।
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इस मामले में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें जांच चल रही है। दूसरा, जमीन की देखरेख पहले डिफेंस करता था, अब इसकी देखरेख का काम नगर निगम का है। उसे ही इस बारे में देखना चाहिए। जीआरएल रिकार्ड रिपोर्टों में भिन्नता को लेकर जांच चल रही है, वह इस बारे में कुछ नहीं कह सकते।
-केदार भुरंडे, डिफेंस इस्टेट अफसर, अंबाला-