सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनुबंध पर रखने के लिए लेनी होगी शासन की मंजूरी
-अभी तक नोएडा, ग्रेनो, यमुना प्राधिकरण बोर्ड से मंजूरी के बाद अनुबंध पर करते थे भर्ती, अब प्रक्रिया आसान नहीं होगी
माई सिटी रिपोर्टर,
नोएडा। नोएडा-ग्रेटर नोएडा-यमुना प्राधिकरण में सेवानिवृत्त होने के बाद अधिकारी-कर्मचारियों को अनुबंध पर रखने की प्रक्रिया कठिन हो गई है। अब प्राधिकरण अपने स्तर पर बोर्ड की मंजूरी के बाद इन कर्मचारियों को नहीं रख सकेगा। इसके लिए शासन से मंजूरी लेनी होगी। शासन को इसके लिए प्रस्ताव भेजना होगा। अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने यह आदेश सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के सीईओ को जारी कर दिया है।
आदेश में बताया गया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनुबंध पर रखने का शासनादेश 1 जनवरी 2021 को जो जारी किया गया था उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। प्राधिकरण की तरफ से बताया गया कि पूर्व में जिन कर्मचारियों को अनुबंध पर रखा गया है वह समय सीमा पूरी होने तक काम करेंगे। नए अनुबंध का प्रस्ताव शासन में भेजा जाएगा। गौरतलब है कि नोएडा प्राधिकरण में अधिकारियों की कमी है। भू-लेख, नियोजन जैसे महत्वपूर्ण विभाग किसी तरह बगैर अधिकारियों के चल रहे हैं। इनमें जरूरत को दिखाते हुए प्राधिकरण स्तर से पूर्व में दो सेवानिवृत्त अधिकारियों-कर्मचारियों को अनुबंध पर रखा गया था। इसी तरह ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में भी कुछ कर्मचारियों को रखा गया है।