मोदीनगर। ई पंजीकरण व्यवस्था के विरोध में नगर में पैदल मार्च करते बैनामा लेखक और अधिवक्ता। संवाद
गाजियाबाद। ई-रजिस्ट्री को लेकर तहसील में चल रहा विरोध शांत नहीं हो रहा है। मामले में 29 जून को महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने अपने पुराने आदेश को वापस ले लिया है। इस आदेश में प्राधिकरण, आवास विकास और यूपीसीडा की पहली रजिस्ट्री किसी अधिकृत संस्था से करवाने की बात थी। हालांकि, इस आदेश के बाद भी तहसील बार एसोसिएशन की हड़ताल जारी रहेगी। सदर तहसील एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक वर्मा ने बताया कि नियमावली में संशोधन होने तक हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि अभी आदेश वापस हुआ है कि लेकिन नियम वही है। आने वाले दिनों में इस प्रकार के आदेश को दोबारा जारी भी किया जा सकता है।
इस मामले में एआईजी स्टांप एसबी चंद्रा ने बताया कि तहसील में अधिवक्ताओं और बैनामा लेखकों से बात हुई है। चार जून को जारी आदेश को वापस ले लिया गया है। साथ ही आश्वासन दिया गया है कि इस मामले में नियमावली में संशोधन के लिए उच्चाधिकारियों के सामने मामले को रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि हड़ताल के चलते हर दिन करीब 650 रजिस्ट्री नहीं हो पा रही हैं। इससे करीब साढ़े आठ करोड़ रुपये का राजस्व प्रभावित हो रहा है।
इसलिए बढ़ा मामला
एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक वर्मा ने बताया कि नियमावली और पूर्व में जारी आदेश में रजिस्ट्री के कार्य को निजी हाथों में देने की तैयारी की जा रही है। ऐसा होने से कई लोगों का रोजगार चला जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मामले में पूरी तरह से हल होने तक वह हड़ताल जारी रहेगी। दूसरी तरफ अधिकारी अधिवक्ताओं को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 12 जून से चल रही इस हड़ताल से आम लोगों को परेशानी होने के साथ साथ प्राधिकरण की भी हरनंदीपुरम योजना की 100 रजिस्ट्री फंसी हुई है।