- ग्राम समाज व सरकारी भूमि पर बसे लोगों को मालिकाना का हक दे सरकार : हरीश रावत
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में ग्राम समाज व सरकारी भूमि पर बसे लोगों को मालिकाना हक देने की मांग पर कांग्रेस व इंडिया गठबंधन के सहयोग दलों की ओर से 25 फरवरी को गांधी पार्क में मौन उपवास रख कर धरना दिया जाएगा।
रविवार को कांग्रेस भवन में इंडिया गठबंधन दलों की संयुक्त प्रेसवार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, भाजपा सरकार बिंदुखत्ता, बापूग्राम, पुछड़ी, बागजाला, खत्तों, गोठों, गुलरानी टौंगिया गावों और मलिन बस्तियों में बसे लोगों को भूमि पर मालिकाना हक देने के बजाय विकास के नाम पर उजाड़ने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस सरकार के समय 26 दिसंबर 2016 को भूमिधरी का अधिकार देने के लिए अधिसूचना जारी की थी। लेकिन 2017 में सत्ता में आने के बाद भाजपा ने इस प्रक्रिया को रोक दिया। जिस कारण टिहरी बांध विस्थापितों व वनों से विस्थापित वन गुज्जरों को आवंटित भूमि का मालिकाना हक नहीं मिला है। इसके अलावा ग्राम समाज व सरकारी भूमि पर बसे लोगों को भी नियमितीकरण नहीं किया गया। पिथौरागढ़ जिले के सीमांत क्षेत्र गुंजी में पर्यटन विकास के नाम पर लोगों को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
सपा नेता डॉ. एसएन सचान ने कहा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना वंचित लोगों की रक्षा के गई है, लेकिन राज्य सरकार पूंजीपतियों के हितों के लिए काम कर रही है। भाकपा के राष्ट्रीय परिषद के पूर्व सदस्य समर भंडारी ने कहा कि सरकार कारपोरेट जगत के लिए तमाम भूमि बटोर कर उन्हें देना चाहती है। भाकपा के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने कहा, बिंदुखत्ता व बापू ग्राम में अदालत आदेशों की गलत व्याख्या कर लोगों को उजाड़ने की कोशिश कर रही है। इस मौके पर माकपा के राज्य सचिव मंडल सदस्य सुरेंद्र सजवाण, जगदीश कुकरेती, अशोक शर्मा, कांग्रेस नेता सुरेंद्र अग्रवाल, संजय शर्मा, प्रीतम आर्य मौजूद रहे।