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देहरादून: सीएम धामी ने 97 करोड़ की विकास योजनाओं व निर्माण कार्यों को दी मंजूरी, कई जिलों की परियोजनाएं शामिल

Sat, 05 Sep 2026 09:36 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, देहरादून

सार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 97 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है। यह धनराशि विभिन्न विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों के लिए है। इसमें राज्य के कई जिलों की महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं।
 
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सीएम धामी - फोटो : सूचना विभाग
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विस्तार
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 97 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है। यह धनराशि विभिन्न विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों के लिए है। इसमें राज्य के कई जिलों की महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं।

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जनपद टिहरी के नागचौंड शिवालय और डुण्डेश्वर महादेव मंदिर के सुंदरीकरण को 1.05 करोड़ रुपये मिले। इसकी प्रथम किस्त में 82.62 लाख रुपये जारी किए गए। जनपद उधमसिंह नगर के खटीमा में श्री गौरी शंकर महादेव मंदिर प्रांगण के सुंदरीकरण हेतु 1.00 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए। इसकी प्रथम किस्त में 60 लाख रुपये की धनराशि का अनुमोदन हुआ। जनपद पिथौरागढ़ में मोटरमार्ग बेडा से भट्ठयानी मेल्टीनाथ तक आंतरिक सी०सी० मार्ग निर्माण के लिए 62.19 लाख रुपये की स्वीकृति मिली। इसकी प्रथम किस्त में 37.31 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई। धौरणखास, जनपद देहरादून में टाइप द्वितीय के 36 आवासों के निर्माण हेतु 2.27 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए। नाबार्ड वित्त पोषित सिंचाई विभाग की 27 योजनाओं के लिए 61.76 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत हुई।

उरेडा और परिवहन परियोजनाएं
उरेडा मुख्यालय देहरादून में सुपर ई०सी०बी०सी० भवन निर्माण हेतु 16.13 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए। इसकी प्रथम किस्त में 1.00 करोड़ रुपये का अनुमोदन किया गया। जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में चालक प्रशिक्षण संस्थान हेतु 9.80 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए। संभागीय परिवहन कार्यालय के लिए 10.98 करोड़ रुपये का अनुमोदन किया गया। स्वचालित वाहन चालन परीक्षण ट्रैक हेतु 4.93 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई।
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यात्रा सुरक्षा और विद्युत सब्सिडी
चारधाम यात्रा मार्गों पर हेलीकॉप्टर संचालन की सुरक्षा और मौसम संबंधी जानकारी के लिए 4.78 करोड़ रुपये अवमुक्त किए गए। यह धनराशि 10 करोड़ रुपये की योजना के सापेक्ष 7.56 करोड़ रुपये की शेष राशि का हिस्सा है। इस योजना में स्वचालित मौसम अवलोकन प्रणाली और सीलोमीटर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और तीन वर्ष की अनुरक्षण सेवा शामिल है। राज्य के घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत दरों में सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके लिए 36.51 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त करने का अनुमोदन हुआ।

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