रायपुर: सरकारी राशन का चावल पकड़े जाने के बाद खाद्य विभाग पर उठे सवाल

दो अलग मामलों में कार्रवाई पर संशय
इन दोनों मामलों में कितनी मात्रा में सरकारी चावल जब्त किया गया, खाद्यान्न की सुपुर्दगी किसे दी गई और संबंधित लोगों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। विभाग की ओर से यह स्पष्ट विवरण दिया जाना जरूरी है ताकि भ्रम की स्थिति न बने। दोनों प्रकरणों की जानकारी और कार्रवाई की स्थिति जानने के लिए खाद्य अधिकारी श्रद्धा चौहान से संपर्क किया गया। उन्होंने इस संबंध में अपने कार्यालय से पूरी जानकारी लेने की बात कही है। फिलहाल विभाग की ओर से आधिकारिक रिपोर्ट जारी होने का इंतजार किया जा रहा है।

स्टॉक के भौतिक सत्यापन की मांग
दो अलग-अलग स्थानों पर चावल पकड़े जाने की घटनाओं के बाद अंचल की सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों के स्टॉक का भौतिक सत्यापन कराने की मांग जोर पकड़ रही है। मांग की जा रही है कि दुकानों को मिले चावल के कुल आवंटन, उनके वितरण रजिस्टर और वास्तविक उपलब्ध स्टॉक का आपस में मिलान कराया जाए। इस प्रक्रिया से यह स्पष्ट हो सकेगा कि दुकानों में दर्ज खाद्यान्न के आंकड़ों और मौके पर मौजूद स्टॉक में कोई अंतर है या नहीं। इससे हितग्राहियों को मिलने वाले राशन की नियमित निगरानी भी सुनिश्चित की जा सकती है।

खाद्य सुरक्षा और जवाबदेही की जरूरत
सरकारी राशन सीधे तौर पर जरूरतमंद परिवारों के खाद्य सुरक्षा अधिकार से जुड़ा विषय है। इसलिए ऐसे मामलों में पारदर्शिता और समय पर कार्रवाई की जानकारी सामने आना बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों प्रकरणों का रिकॉर्ड अलग-अलग सार्वजनिक होने से ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि किस मामले में क्या कार्रवाई की गई और जब्त चावल की सुपुर्दगी किस प्रक्रिया के तहत हुई। पूरे मामले में विभागीय जांच और आधिकारिक ब्योरा सामने आने के बाद ही वास्तविक स्थिति साफ हो सकेगी।