फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कोंडागांव: सड़कों पर उतरे नाबालिग छात्र, जिला न्यायालय ने लिया संज्ञान, प्रशासन व स्कूल प्रबंधन से रिपोर्ट तलब

Fri, 28 Nov 2025 05:10 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क,कोंडागांव

सार

स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों और वेब पोर्टल्स में लगातार प्रकाशित खबरों को गंभीरता से लेते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव किरण चतुर्वेदी ने नाबालिग छात्रों के सड़क पर उतरकर अचानक विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के मामले पर संज्ञान लिया है।
Register For Event
विज्ञापन
सड़कों पर उतरे नाबालिग छात्र - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों और वेब पोर्टल्स में लगातार प्रकाशित खबरों को गंभीरता से लेते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव किरण चतुर्वेदी ने नाबालिग छात्रों के सड़क पर उतरकर अचानक विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के मामले पर संज्ञान लिया है। न्यायाधीश चतुर्वेदी ने इस पूरे प्रकरण को बच्चों के हित और सुरक्षा से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील विषय मानते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को निर्देशित किया है कि वह तत्काल जिला प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करें।

विज्ञापन


निर्देशानुसार जिला प्रशासन—जिसमें कलेक्टर और एसडीएम शामिल हैं—से यह स्पष्ट जानकारी मांगी गई है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं कि मासूम, नाबालिग स्कूली बच्चों को पढ़ाई का समय छोड़कर अचानक सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ गई। साथ ही बच्चों द्वारा उठाए गए मुद्दों और उनकी कथित मांगों की वास्तविकता, औचित्य और वैधानिक स्थिति पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया है।

इसके अतिरिक्त विवादित स्थल से जुड़े बीते 15 वर्षों के सभी भूमि अभिलेख, आवंटन, प्रशासनिक निर्णयों तथा स्कूल की वैधानिक स्थिति से संबंधित दस्तावेजों की भी मांग की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने इन दस्तावेजों के आधार पर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता बताते हुए कहा है कि नाबालिगों को किसी भी प्रकार की अनुचित परिस्थितियों में सड़क पर उतरने के लिए मजबूर न किया जाए।
विज्ञापन


न्यायालय का यह कदम बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और अधिकारों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि सत्य परिस्थितियों के आधार पर उचित समाधान निकाला जा सके। जिला प्रशासन और संबंधित संस्थानों से सोमवार तक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें