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सीजी: कोंडागांव में सगीर खान पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, 5 जिलों से एक साल के लिए जिला बदर

Fri, 20 Nov 2026 08:58 AM IST
अमन कोशले न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोंडागांव

सार

कोंडागांव में आपराधिक मामलों में लिप्त सगीर खान को जिला दंडाधिकारी ने एक साल के लिए जिला बदर किया है। कोंडागांव समेत पांच जिलों में प्रवेश पर रोक लगाई गई।
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सगीर खान पर प्रशासन का बड़ा एक्शन - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कोंडागांव जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए केशकाल क्षेत्र के निवासी सगीर खान को एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया है। जिला दंडाधिकारी ने मौजमपारा निवासी 47 वर्षीय सगीर खान के खिलाफ यह कड़ा कदम उठाया है। आदेश के तहत उसके कोंडागांव सहित आसपास के पांच जिलों की सीमा में प्रवेश करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। आपराधिक गतिविधियों में लगातार लिप्त रहने के कारण पुलिस के प्रस्ताव पर यह सख्त निर्णय लिया गया है।
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पांच जिलों की सीमा से बाहर रहने का आदेश
जिला दंडाधिकारी के आदेश के अनुसार, आरोपी सगीर खान को एक वर्ष के लिए कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, बस्तर और धमतरी जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर रहना होगा। आदेश की तामीली के 24 घंटे के भीतर उसे इन सभी निर्धारित जिलों की सीमाओं को छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा। इसके साथ ही उसे 15 नवंबर, 2027 से पहले बिना अनुमति इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने इस कार्रवाई को क्षेत्र में आम नागरिकों की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण वैधानिक कदम माना है।

अठारह वर्षों में कई गंभीर मामले दर्ज
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मौजमपारा, केशकाल निवासी सगीर खान पिता शहजाद खान के खिलाफ वर्ष 2005 से 2023 के दौरान कई आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। उसके विरुद्ध केशकाल थाना और अन्य थानों में मारपीट, बलवा करने, शासकीय कार्य में बाधा डालने, लोगों को धमकी देने तथा अन्य विभिन्न आपराधिक गतिविधियों से संबंधित मामले दर्ज हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा समय-समय पर उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जाती रही, लेकिन उसके व्यवहार में कोई सुधारात्मक बदलाव नहीं आया। इससे क्षेत्र की शांति और कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका लगातार बनी हुई थी।
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पुलिस के प्रस्ताव पर जिला दंडाधिकारी का निर्णय
लगातार कार्रवाइयों के बावजूद आरोपी के आचरण में अपेक्षित सुधार न होने पर पुलिस अधिकारियों ने उसके खिलाफ जिला बदर का प्रस्ताव तैयार किया। इस प्रस्ताव को जिला दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उपलब्ध दस्तावेज और अभिलेखों के परीक्षण के बाद जिला दंडाधिकारी ने जिला बदर का आदेश जारी किया। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार जिले में कानून का राज स्थापित करने और असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए यह कदम बेहद जरूरी था।
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