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CG News: कमजोर मानसून पर बोले सीएम साय- मौसम के अनुरूप करें खेती, सरकार किसानों के साथ खड़ी

Thu, 02 Jul 2026 01:55 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर

सार

सीएम साय ने कहा कि मौसम विभाग पहले ही मानसून की स्थिति को लेकर पूर्वानुमान जारी कर चुका है। ऐसे में किसानों को भी परिस्थितियों के अनुरूप फसल और कृषि कार्यों की योजना तैयार करनी चाहिए।
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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जांजगीर-चांपा और सक्ती जिले के दौरे पर रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अल नीनो के प्रभाव से इस वर्ष मानसून सामान्य से कमजोर रहने की आशंका है। किसानों से मौसम की स्थिति को ध्यान में रखकर खेती की रणनीति बनाने की अपील की है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार हर परिस्थिति में किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें समय-समय पर आवश्यक मार्गदर्शन दिया जा रहा है।
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उन्होंने कहा कि मौसम विभाग पहले ही मानसून की स्थिति को लेकर पूर्वानुमान जारी कर चुका है। ऐसे में किसानों को भी परिस्थितियों के अनुरूप फसल और कृषि कार्यों की योजना तैयार करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार किसानों तक आवश्यक जानकारी पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सक्ती प्रवास के दौरान वे भाजपा के नए जिला कार्यालय के भूमिपूजन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में हुई हालिया समीक्षा बैठक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने चालू बजट में पांच प्रमुख मिशनों को शामिल किया है, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन भी एक महत्वपूर्ण पहल है। उनका कहना था कि विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही AI तकनीक का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार रणनीति तैयार कर रही है।
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चरण पादुका योजना को लेकर जारी टेंडर पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार के दौरान यह योजना बंद कर दी गई थी, जबकि वर्तमान सरकार ने इसे दोबारा शुरू किया है और आगे भी प्रत्येक वर्ष इसका लाभ हितग्राहियों तक पहुंचाने का प्रयास जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री ने 4 और 5 जुलाई को होने वाले चिंतन शिविर का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम लगातार तीसरे वर्ष आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सुशासन, प्रशासनिक सुधार और सरकार के कार्यों की समीक्षा जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा होगी। उनके अनुसार, ऐसे मंथन से शासन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलती है।
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