पंजाब को देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से सरकार एक नई खेल नीति तैयार कर रही है जो खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में मदद करेगी। साथ ही खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 258 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है जो वित्त वर्ष 2022-23 (संशोधित अनुमान) से 55 प्रतिशत अधिक है। पटियाला में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से विशेष क्षेत्रों में खेल शिक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यहां कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित दूसरे चरण के कार्यों और इसके संघटक कॉलेजों के खर्च के लिए यूनिवर्सिटी के लिए 53 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
आईटीआई और पॉलीटेक्निक कॉलेजों के लिए 63 करोड़ रुपये
वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में युवाओं और उनमें कौशल सुदृढ़ीकरण के लिए विशेष बजट का प्रावधान किया है। राज्य में 137 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 28,607 प्रशिक्षुओं को दाखिला दिया गया है। सरकार ने इन प्रशिक्षुओं को ऑनलाइन जॉब प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, गोदरेज एंड बॉयस मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, हीरो साइकिल्स लिमिटेड और कई अन्य विभिन्न प्रतिष्ठित उद्योगों के साथ 236 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
चीमा ने कहा कि वर्ष 2023-24 में मौजूदा सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए बुनियादी ढांचे की अपग्रेडेशन, मशीनरी उपकरण और नए भवनों के निर्माण के लिए नए आईटीआई और पॉलीटेक्निक कॉलेजों को पूरा करने के लिए 63 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखा है। वहीं, औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण, व्यावसायिक प्रशिक्षण में सुधार और शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रसार के लिए 40 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान रखा गया है। पंजाबी युवाओं को विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में शामिल करने के लिए राज्य में 14,500 से अधिक युवा क्लबों को फिर से सक्रिय करने के गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं।
युवाओं को पदक और 51,000 का पुरस्कार
सरकार ने शहीद-ए-आजम भगत सिंह राज्य युवा पुरस्कार को फिर से शुरू किया है और इस के तहत प्रत्येक जिले से दो युवाओं को चुना जाएगा। इन्हें एक पदक, 51,000 रुपये की राशि और एक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। यह निश्चित रूप से एक सकारात्मक संदेश भेजेगा और युवाओं को खेलों के लिए प्रोत्साहित करेगा। खेल अधोसंरचना के निर्माण, उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 35 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा, पीपीपी मोड के तहत विकसित की जाने वाली 10 खेल अवसंरचना प्रोजेक्टों की पहचान की गई है। खेल उपकरणों की खरीद के लिए तीन करोड़ रुपये के प्रारंभिक आवंटन का प्रस्ताव रखा गया है।