नीति आयोग की एक हालिया रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। अनुमानित 8.7 करोड़ भारतीय युवा (15 से 29 आयु वर्ग) न तो पढ़ाई कर रहे हैं, न काम कर रहे हैं और न ही कोई प्रशिक्षण ले रहे हैं। यह आंकड़ा रियायती प्रशिक्षण कार्यक्रमों की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना और स्थानीय मांग व उभरते क्षेत्रों के अनुरूप कौशल प्रदान करना है।

कामगारों और सीखने वालों के पांच वर्ग

आयोग ने 'विकसित भारत@2047 के लिए कौशल विकास की पुनर्कल्पना' नामक अपनी रिपोर्ट में यह अनुमान प्रस्तुत किया है। यह आंकड़ा 2021 में किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 78वें दौर के आंकड़ों पर आधारित है। आयोग ने भारत के कार्यबल परिदृश्य और सीखने वालों को पांच खंडों में बांटा है। इनमें स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, औपचारिक और अनौपचारिक कार्य, शिक्षा, रोजगार और प्रशिक्षण से बाहर (NEET- नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लायमेंट और ट्रेनिंग) रह रहे युवा व महिलाएं शामिल हैं।

NEET युवा कौन हैं और उन्हें क्या चाहिए?

नीति आयोग ने NEET युवा को 15 से 29 वर्ष की आयु के ऐसे व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया है। ये वे युवा हैं जो शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण में संलग्न नहीं हैं। इसमें बेरोजगार युवा भी शामिल हैं। NEET युवा आय की कमी और पिछली शिक्षा की डूबी हुई लागत से बाधित होते हैं। उन्हें किफायती या रियायती प्रशिक्षण विकल्पों की आवश्यकता है। साथ ही, उन्हें समर्पित वित्तीय सहायता भी चाहिए जहां बाधाएं सबसे अधिक बाध्यकारी हों।

रिपोर्ट की खास बातें

8.25% स्नातकों को योग्यता के अनुरूप काम

• रिपोर्ट के अनुसार, सिर्फ 8.25 फीसदी स्नातक ही ऐसे काम में लगे हैं, जो उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप है। नीति आयोग ने कहा कि व्यावहारिक शिक्षा और उद्योग की जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षण की कमी के कारण डिग्रीधारी युवाओं की रोजगार क्षमता भी प्रभावित हो रही है।

सस्ते या सब्सिडी वाले प्रशिक्षण पर जोर

• आयोग ने एनईईटी युवाओं और महिलाओं के लिए सस्ते या सब्सिडी वाले प्रशिक्षण के साथ जरूरत के अनुसार आर्थिक मदद देने की सिफारिश की है। कामगारों और युवाओं के लिए दोबारा कौशल सीखने, स्वरोजगार और स्थानीय जरूरतों तथा उभरते क्षेत्रों से जुड़े प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है।

12 वर्षों में 7.67 करोड़ को मिला प्रशिक्षण

• नीति आयोग ने कहा कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य तभी हासिल होगा, जब लोगों को लगातार सीखने, कमाने और आगे बढ़ने के अवसर मिलें। नीति आयोग के अनुसार, 2014-15 से अब तक 7.67 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

2014 से अब तक 7.67 करोड़ को ट्रेनिंग, फिर भी सफर लंबा

• नीति आयोग का सुझाव है कि युवाओं को स्थानीय मांग, ग्रीन इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (ईवी) जैसे उभरते हुए सेक्टर्स के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाए। साथ ही छोटे और मध्यम उद्योगों में इंटर्नशिप के मौके बढ़ाए जाएं।

छात्रों को कौशल विकास में क्या बाधाएं आती हैं?

छात्र, विशेषकर कम आय वाले परिवारों से, पहले से ही कॉलेज के खर्चों से बोझ तले दबे हैं। कई मामलों में वे निजी ट्यूशन का भी खर्च उठाते हैं। परिणामस्वरूप, पारंपरिक डिग्री के साथ सशुल्क कौशल विकास में अतिरिक्त निवेश करना अक्सर आर्थिक रूप से अव्यवहारिक होता है। कई छात्र स्नातक होने के बाद परिवारों का समर्थन करने के लिए औपचारिक नौकरी या आय स्रोत चुनते हैं। वे अक्सर कम वेतन वाली स्थिर आय वाली नौकरी भी स्वीकार कर लेते हैं।

क्या स्नातक भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं?

रिपोर्ट में इस बात पर भी खेद व्यक्त किया गया है कि केवल 8.25 फीसदी स्नातक ही अपनी योग्यता के अनुरूप भूमिकाओं में कार्यरत हैं। व्यावहारिक शिक्षा और उद्योग-संरेखित प्रशिक्षण का सीमित अनुभव रोजगार क्षमता को बाधित करता रहता है। यह औपचारिक रूप से शिक्षित युवाओं में भी देखा जाता है। नीति आयोग ने कहा कि विकसित भारत 2047 की भारत की महत्वाकांक्षा नागरिकों को लगातार सीखने, कमाने और आगे बढ़ने में सक्षम बनाने पर निर्भर करती है। कौशल विकास इस लक्ष्य के लिए केंद्रीय है। 2014-15 से अब तक 7.67 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है।