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बिहार: निर्यातक राज्य बनने के लिए बिहार ने कसी कमर; सीएम सम्राट भी पहुंचे उद्योग की कार्यशाला में

Thu, 19 Nov 2026 03:59 PM IST
प्रतीक कुमार पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना

सार

बिहार सरकार राज्य को देश का सबसे तेजी से औद्योगीकरण करने वाला राज्य बनाने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में निर्यात, बेहतर कनेक्टिविटी, स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और उद्योगों को सुविधाएं देने पर जोर देने की बात कही है।
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सीएम सम्राट चौधरी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बिहार सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यशाला में सरकार की प्राथमिकताओं को साझा किया। इसका लक्ष्य बिहार को देश का प्रमुख औद्योगिक और निर्यात केंद्र बनाना है।
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उद्योग विभाग की ओर से होटल ताज सिटी सेंटर में 'लेवरेजिंग एफटीएज-आउटरीच प्रोग्राम' कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसका उद्घाटन किया और एफटीए कार्ययोजना, निर्यातक पुस्तिका तथा एफएक्यू पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान बिहार राज्य विपणन प्राधिकरण और आईआईएम बोधगया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आबादी में बिहार की करीब 10 फीसदी हिस्सेदारी है। इसी अनुपात में राष्ट्रीय उद्योगों और राजस्व में भी राज्य की हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने जोर दिया कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रभावी रास्ता उद्योगों का विकास है। पिछले 20 वर्षों से राज्य की विकास दर दोहरे अंकों में रही है। इस अवधि में राज्य का बजट 6,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 3 लाख 47 हजार करोड़ रुपये हो गया है।

'वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट' और कनेक्टिविटी
निर्यात बढ़ाने के लिए उत्पादों की गुणवत्ता, आकर्षक पैकेजिंग और प्रभावशाली मार्केटिंग जरूरी है। 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट' नीति के तहत हर जिले के प्रमुख उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाया जाएगा। औद्योगिक गतिविधियों को गति देने के लिए सड़क और हवाई संपर्क मजबूत किए जा रहे हैं। रक्सौल से हल्दिया तक नई सड़क बनाने की योजना है।
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कारोबारी माहौल और कृषि उत्पादों का निर्यात
राज्य में कारोबार के अनुकूल माहौल बनाने के लिए जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है। बिहार के कृषि उत्पादों जैसे मखाना, लीची और मक्का को निर्यात के बड़े अवसर के रूप में देखा जा रहा है। मखाना उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी करीब 80 फीसदी है। सरकार इन उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थापित करने पर जोर दे रही है।
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