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बिहार: मनरेगा में अनियमितता पर पांच कर्मियों से 4.62 लाख रुपये वसूली का आदेश

Sun, 22 Nov 2026 06:25 AM IST
प्रतीक कुमार पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा

सार

दरभंगा के मनीगाछी प्रखंड की ब्रह्मपुरा-भटपुरा पंचायत में मनरेगा योजनाओं में वित्तीय अनियमितता सामने आई है। जांच के बाद डीडीसी ने पांच तत्कालीन कर्मियों से कुल 4.62 लाख रुपये की वसूली का आदेश दिया है। सभी पांच कर्मियों को 92,400-92,400 रुपये एक महीने के भीतर सरकारी खाते में जमा कराने होंगे।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
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उप विकास आयुक्त (डीडीसी) सह अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक ने मनीगाछी प्रखंड की ब्रह्मपुरा-भटपुरा पंचायत में मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन में हुई गंभीर अनियमितता के मामले में पांच तत्कालीन कर्मियों से 4,62,000 रुपये की वसूली का आदेश जारी किया है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) कार्यालय ने पांचों कर्मियों पर समानुपातिक रूप से जुर्माना लगाया है।
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परिवादी की शिकायत पर हुई विस्तृत जांच
परिवादी के आवेदन पर वर्तमान कार्यक्रम पदाधिकारी आनंद प्रकाश ने मामले की जांच की। जांच प्रतिवेदन के अनुसार मनरेगा की तीन योजनाओं में गंभीर धांधली सामने आई। संबंधित कर्मियों ने पहले से निर्मित सड़क पर ही मिट्टी और खरंजा बिछाने का कार्य दिखाकर नया प्राक्कलन तैयार किया और योजनाओं को पूरा दिखाया। इस दौरान तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति से जुड़े अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया। योजना स्थल पर नियम के तहत सूचना पट भी नहीं लगाया गया था। जांच अधिकारी ने पाया कि कर्मियों ने दूसरी पंचायत के मजदूरों से कार्य कराया और माप पुस्तिका में विधिवत सत्यापन किए बिना मजदूरी का भुगतान कर दिया। जांच के समय आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए गए।

तीन योजनाओं में वित्तीय धांधली का खुलासा
जांच में तीन अलग-अलग योजनाओं में कुल 4,62,000 रुपये की वसूली योग्य राशि चिह्नित की गई। इसमें राम झा के पोखर से श्याम मिश्र के खेत तक मिट्टी एवं खरंजा कार्य में 1,47,120 रुपये की अनियमितता पाई गई। वहीं रामचंद्र ठाकुर के मकान से आरइओ सड़क तक मिट्टी एवं खरंजा कार्य में 1,45,440 रुपये और श्याम मिश्र के खेत से रामचंद्र ठाकुर के खेत तक मिट्टी व खरंजा कार्य में 1,69,440 रुपये का गैर-कानूनी भुगतान हुआ। प्रशासन ने इन तीनों कार्यों में सरकारी धन के दुरुपयोग को प्रमाणित पाते हुए कुल 4,62,000 रुपये वसूलने का फैसला सुनाया।
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एक माह में बैंक खाते में जमा होगी राशि
उप विकास आयुक्त ने जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी राजेश कुमार रौशन, सहायक अभियंता राजमोहन चौधरी, कनीय अभियंता रामनारायण गुप्ता, पंचायत रोजगार सेवक अंजनी कुमार और लेखापाल रौशन कुमार को इस लापरवाही का जिम्मेदार माना है। प्रत्येक कर्मी को 92,400 रुपये की राशि लौटानी होगी। सक्षम अधिकारी ने सभी आरोपित कर्मियों को एक माह के भीतर वसूली की पूरी राशि बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के बैंक खाते में जमा करने का निर्देश दिया है। साथ ही, वर्तमान कार्यक्रम पदाधिकारी के माध्यम से बैंक में जमा की गई राशि के सभी साक्ष्य प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं।
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