बिहार विधान परिषद में सरकारी नौकरी की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब विधान परिषद सचिवालय में समूह ख, समूह ग और सुरक्षा कर्मियों के पदों पर बहाली निजी एजेंसियों के बजाय बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग और केंद्रीय चयन पर्षद जैसी संस्थाओं के माध्यम से होगी। पिछली नियुक्तियों में सामने आई गंभीर अनियमितताओं के बाद यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
विधान परिषद के कार्यकारी सभापति प्रो. डॉ. रामबचन राय ने नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। सरकार से मंजूरी मिलते ही नई व्यवस्था लागू हो जाएगी, जिससे भविष्य में होने वाली सभी नियुक्तियां विवादों से मुक्त रह सकेंगी।
विधान परिषद में पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में 125 से अधिक कर्मियों की नियुक्ति की गई थी। इनमें बड़े पैमाने पर प्रक्रियागत अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। इसे गंभीरता से लेते हुए विधान परिषद सचिवालय ने पूर्व में की गई 50 कर्मियों की नियुक्तियां रद्द कर दी हैं। इन गड़बड़ियों के उजागर होने के बाद पूरी चयन प्रक्रिया को निजी एजेंसियों से हटाकर सरकारी चयन आयोगों को सौंपने की पहल की गई है। इस पहल का मकसद चयन प्रक्रिया में धांधली की आशंका को खत्म करना और अभ्यर्थियों के बीच संस्थागत निष्पक्षता स्थापित करना है।
आयोगों से बहाली की नई योजना
कार्यकारी सभापति की ओर से सरकार को भेजे गए प्रस्ताव में अलग-अलग श्रेणियों के पदों के लिए संबंधित चयन आयोगों की जिम्मेदारी तय की गई है। प्रस्ताव के अनुसार समूह ख के पदों पर नियुक्ति लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के माध्यम से कराने का सुझाव दिया है। आयोग के माध्यम से बहाली होने से चयन प्रक्रिया में निर्धारित परीक्षा प्रणाली और स्थापित मानकों का कड़ाई से पालन हो सकेगा। इससे नियुक्तियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता में मदद मिलेगी। इसके अलावा, समूह ग के पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग और केंद्रीय चयन पर्षद जैसी संस्थाओं की सेवाएं लेने का प्रस्ताव रखा गया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद चयन प्रक्रिया निर्धारित नियमों और परीक्षा प्रणाली के आधार पर पूरी कराई जाएगी।
सुरक्षा कर्मियों की नई तैनाती व्यवस्था
विधान परिषद में सुरक्षा व्यवस्था के संचालन को अधिक पेशेवर और उत्तरदायी बनाने के लिए सुरक्षा कर्मियों की तैनाती में भी बदलाव का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत निजी एजेंसियों के माध्यम से सीधे नियुक्ति करने के बजाय सुरक्षा व्यवस्था के लिए सरकार की ओर से अधिकृत समर्पित एजेंसियों की सेवाएं लेने का सुझाव है। इससे सुरक्षा व्यवस्था का संचालन अधिक पेशेवर तरीके से किया जा सकेगा। निजी एजेंसियों पर निर्भरता खत्म होने से कर्मियों की कार्यकुशलता और जवाबदेही बढ़ेगी।
सरकार की मंजूरी के बाद क्रियान्वयन
कार्यकारी सभापति प्रो. डॉ. रामबचन राय ने नियुक्ति प्रक्रिया में व्यापक सुधार लाने और इसे विवादों से मुक्त रखने के लिए सरकार को यह नीतिगत प्रस्ताव भेजा है। इस कदम से भर्ती में संस्थागत जवाबदेही तय करने का प्रयास है। फिलहाल नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव को लेकर प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। यदि प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी मिलती है तो बिहार विधान परिषद में भविष्य की सभी भर्तियां आयोगों के माध्यम से कराने का रास्ता साफ हो जाएगा।