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बिहार: बोर्ड ने आरटीजीएस से वित्तरहित शिक्षकों को भेजा अनुदान, पारदर्शिता बढ़ी

Wed, 21 Oct 2026 04:54 PM IST
तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना

सार

बिहार में वित्तरहित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मियों को अनुदान राशि मिलनी शुरू हो गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आरटीजीएस के जरिए सीधे बैंक खातों में राशि भेज रही है।
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बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, BSEB - फोटो : Amar Ujala (Self)
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विस्तार
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बिहार सरकार के निर्देश पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वित्तरहित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों को अनुदान देना शुरू कर दिया है। यह राशि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है। समिति के अध्यक्ष त्यागराजन एसएम ने बताया कि यह प्रक्रिया आगामी दो दिनों में पूरी कर ली जाएगी।
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त्यागराजन एसएम ने जानकारी दी कि राज्य सरकार के निर्णय के तहत यह वितरण आज से शुरू हुआ है। पहले दिन ही बड़ी संख्या में कर्मियों को अनुदान राशि उनके खातों में भेज दी गई है। समिति ने इस पूरी प्रक्रिया को आगामी 2 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

अनुदान वितरण वित्तरहित विद्यालयों की प्रबंध समिति से प्राप्त सूची के आधार पर हो रहा है। संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रपत्र भी इसमें शामिल हैं। जिन संस्थानों ने अभी तक अनुमोदित सूची और प्रतिहस्ताक्षरित प्रपत्र नहीं भेजे हैं, उनसे इन्हें मंगाया जा रहा है। उन संस्थानों के कर्मियों को भी आगामी 2 दिनों में अनुदान भेजने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस पहल से अनुदान वितरण की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल बन गई है। यह कदम शिक्षक हितैषी भी साबित होगा।
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अनुदान वितरण की नई प्रक्रिया
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अनुदान आवंटन के लिए आरटीजीएस प्रणाली अपनाई है। यह प्रणाली सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि भेजती है। इससे पहले की तुलना में प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता आई है। वितरण को सरल और शिक्षक हितैषी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

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लाभार्थियों को सीधा लाभ
वित्तरहित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक तथा शिक्षकेत्तर कर्मी इस अनुदान के लाभार्थी हैं। राशि सीधे उनके खातों में जाने से बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है। समिति प्रबंध समिति और जिला शिक्षा पदाधिकारी के सत्यापन के बाद ही राशि भेज रही है। यह सुनिश्चित करेगा कि सही लाभार्थियों तक समय पर सहायता पहुंचें।
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